राजनीतिक वार्ता समिति: पुस ११ गते म्याद सकिँदै, २५ समूहसँग वार्ता

काठमाडाैँ । सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता समितिको दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि पुस ११ गते सकिदैछ । तर, समितिले सुरक्षा खतरा ठानिएका दल र समूहलाई भने वार्तामा ल्याउन सकेन । पाँच वटा समूहले ४१ थान सामान्य हतियार बुझाउँदा साक्षी बसेको समितिले गठनको औचित्य पुष्टि गर्न पनि सकेको छैन ।

वार्ताको माध्यमबाट असन्तुष्ट राजनीतिक समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको धारमा ल्याउने प्रयासका लागि भन्दै सरकारले ४५ दिन म्याद दिएर भदौ ८ गते नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा राजनीतिक वार्ता समिति गठन गरेको थियो । समितिको दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि पुस ११ गते सकिदैछ । सुरुमा ४५ समूहसँग वार्ता गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको समितिले २५ सँग वार्ता गरेको छ । जसमध्ये १८ समूहले यसअघि नै हतियार बुझाइसकेका थिए । पाँच वटा समूहले ४१ थान ‘सामान्य’ हतियार बुझाउँदा साक्षी बसेको समितिले त्यसलाई मुख्य उपलब्धी ठानेको छ ।

सुरक्षा निकायले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र सीके राउत संयोजकत्वको स्वतन्त्र कधेस गठबन्धनसँग भने वार्ताको प्रयास नै गरेन् । चन्द नेतृत्वको नेकपाले आफूहरु समूह नरहेका कारण समूहसँग मात्रै वार्ता गर्ने अख्तियार पाएको समितिसँग छलफल नगर्ने अडान लिँदै आएको छ । नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले सोमबार मात्रै बुटबलमा समितिले वार्ताका लागि औपचारिक आग्रहसमेत नगरेको प्रष्ट पारेका छन् । राउत समूहसँगको वार्ताका लागि उसले यूएनपीएको सदस्यता त्याग्नु पर्ने वार्ता समितिको अडान छ ।

समितिले अहिलेसम्म वार्ता गरेका समूहको माग पूरा गर्दा सरकारले चार सयभन्दा बढी जघन्य अपराधका मुद्दामा आममाफीको र अन्य दुई सय मुद्दामा विशेष निर्णय लिनुपर्ने छ । समितिले हिंसात्मक आन्दोलन गर्ने समूहको अस्तित्व नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै चन्द नेतृत्वको दलसँग राजनीतिक व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्