महालेखा परीक्षकको कार्यालयसंग परामर्श गरेर वाइडवडी विमानको रकम भुक्तानीः सरकार

काठमाडौं, १० पुष । सरकारले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग परामर्श गरेर नै ‘वाइडबडी’ विमानको रकम भुक्तानी गरिएको बताएको छ ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ‘वाइडबडी’ खरिदबारे अध्ययन गर्न गठित उप–समितिको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग छलफल गरेर नै भुक्तानी दिइएको जनाउनु भएको हो । आफू मन्त्री भएको केही दिनमै महालेखा परीक्षकले सल्लाह दिएपछि भुक्तानी नरोकेको उहाँको भनाइ थियो । सरकारले दुई वटा ‘वाईडबडी’ विमानका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।

मन्त्री अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगम र विमान खरिदका लागि ऋण उपलब्ध गराउने नागरिक लगानी र कर्मचारी संचय कोषले ठीक भनेपछि भित्र्याइएको भन्दै विमानको प्राविधिक र अन्य पक्षमा अनावश्यक शंका नगर्न आग्रह पनि गर्नुभयो । बैठकमा समितिका सदस्यले सहमतिअनुसार विमान खरिद नगरिएका, कम क्षमताको भित्र्याइएको र सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएको दावी गरेका थिए ।

सार्वजनिक लेखा समितिले ‘वाइडबडी’ विमान खरिदमा कम्तिमा ६ अर्ब घोटाला भएको दावी गर्दै नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद राजन केसीको अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्