अनुसन्धान प्रश्न नउठ्ने गरी गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री थापा

काठमाडौँ, १० पुस: गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारी वकिलले अपराध अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा प्रश्न उठ्न नदिने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोजना गरेको सरकारी वकिलको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको समापनमा उहाँले सरकारी वकिलले सरकारवादी मुद्दाको प्रतिरक्षाका लागि लड्ने भएको हुनाले प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्ने बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो, “संविधान र कानूनले दिएको जिम्मेवारी सरकारी वकिलले पूरा गर्नुपर्छ, सरकारवादी मुद्दा लड्ने भएको हुँदा प्रमाणलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ट बनाउने तरिकाले काम गर्नुपर्छ ।”

राज्यमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न फौजदारी न्याय प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै संहिता लगायतका कानून कार्यान्वयनमा सरकारी वकिलले विशेष भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

गृहमन्त्री थापाले गम्भीर अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारी वकिलको मुख्य जिम्मेवारी रहेको र त्यसका लागि सरकारी वकिलले चनाखो भएर मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्कता औँल्याउनुभयो ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले संविधान र कानूनले दिएको जिम्मेवारीलाई बुझेर आफ्नो विवेकलाई प्रभावमा पार्न नसक्ने तरिकाले काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारी वकिलले विशेष भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिँदै सबै सरकारी वकिललाई कानूनको बुझाइमा एकरुपता हुनुपर्ने जोड दिनुभयो । मन्त्री ढकालले संविधानसहित नेपालमा ३३९ कानून भएको र त्यसमध्ये १६५ वटा कानून संविधानसम्मत भएको र बाँकी कानून संशोधन गर्न जरुरी रहेको जानकारी दिनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सरकारी वकिलले व्यवसायिक, निष्ठान र निष्पक्ष तरिकाले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संविधान कानून पद्धतिभित्र रहेर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । सरकारी वकिलको कार्यालयमा पाँच वर्षमा ४० प्रतिशत मुद्दा वृद्धि भएको हुँदा अहिलेसम्म जम्मा सरकारी वकिलको दरबन्दी ४५२ रहेकोमा ४०० मात्र सरकारी वकिल रहेको छन् । तीमध्ये ६२ जना महिला वकिल रहेका छन् ।

सरकारी वकिलको यही पुस ८,९ र १० गते तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनले संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक सबै प्रकारका सरकारवादी मुद्दाको अभियोजन सरकारी वकिलबाट गरिनुपर्नेलगायत ३० बँुदे घोषणपत्र जारी गरेको छ । सम्मेलनमा ३०० सरकारी वकिल सहभागि थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्