द्वन्द्धकालमा विस्थापित कैलालीको छोटी भन्सार पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने स्थानीयको माग (भिडियो)

१. प्रदेश सभा सरकारको गफ गर्ने थलो बनेको प्रमुख प्रतिपक्षीको आरोप

प्रदेशसभाहरु आआफ्नै धुनमा छन् । संघीयताको जगलाई बलियो बनाउने महत्वपूर्ण पिलरकोरुपमा उभिएको प्रदेशसभाले जन अपेक्षित काम भने अझै गर्न सकेको छैन । जस्ले गर्दा प्रदेशवासीहरु निराश बन्नु स्वभाविक हो ।

त्यसमाथि प्रदेश सभा पनि राजनीति स्वार्थको दोहोरी खेल्ने ठाउँ बन्दा जनताको मुद्दा ओझेलमा पर्न थालेको महसुस गर्न थालिएको छ । प्रतिपक्षी दल सरकारले गफ मात्र दिएको देख्छ भने सत्तापक्षका सांसदहरुले पनि जनताको मुद्दामा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको आरोप लाउन थालेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा गति लिन नसक्दा सांसदहरुले आक्रोश पोख्नु स्वभाविक देखिन थालेको छ ।

२.द्धन्द्धकालमा विस्थापित कैलालीको छोटी भन्सार पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने स्थानीयको माग

द्धन्द्धकालमा विस्थापित बनेका छोटी भन्सारहरु अझै पनि पुर्नस्थापित हुन सकेका छैनन् । जस्ले गर्दा चोरी तस्करी बढ्दो छ भने सरकारले पनि राजश्वको ठूलो हिस्सा गुमाउँदै गएको छ । कैलालीको दक्षिण पूर्वी भेगका वासिन्दाले भन्सार कार्यालय पुर्नस्थापित गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाईदिन माग गर्दै आएको धेरै भइसक्यो । तर भजनी नगरपालिका ३ कुसुमघाटमा छोटी भन्सार खुल्ने कुनै संकेत देखिएको छैन ।

भारततर्फ व्यवस्थित भन्सार कार्यालय भएपनि नेपालतिरको भूभाग सुनसान छ । जस्ले तस्करीलानै प्रश्रय दिदै आएको छ । यता भन्सार प्रमुख वडा वडामा भन्सार कार्यालय खोल्न नसकिने तर्क गर्दै गर्दा अन्य निकाय भने आश्वासन बाँडन भन्दा अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

३.राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ बर्षे योजनामाथि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आशंका

राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७६/०७७ बाट ५ बर्ष भित्र मुलुकमा समृद्धि र सुखको सिर्जना, १५ बर्ष भित्र समृद्धि र सुखको तीब्रता र २५ बर्ष भित्र समृद्धि र सुखको दिगोपन सहितको समृद्ध नेपाल, खुसी नेपालीको मार्गचित्र तयार गरेको छ । तर आयोगको यो १५ औं पञ्चबर्षीया योजनालाई सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले समेत आलोचना गरेका छन् ।

आयोगले विगतकै परिपाटीलाई दोहो¥याउन खोजेको भन्दै त्यस्लाई नसच्याएसम्म आयोगको लक्ष्य पूरा नहुने जिकिर गरेका छन् । पहुँचको आधारमा योजना बाँडने पुरानै प्रवृति हावी हुँदा सुदूरपश्चिमलाई दिइने योजनामा न्याय हुन नसकेको गुनासो स्वयं मुख्मन्त्रीको छ ।

परिवेश फेरियो, संरचना फेरियो , शासन शैलीका लागि विधि विधान फेरियो तर मानसिकता उही ? यो प्रश्न मुख्य मन्त्री लगायत स्थानीय तहको प्रतिनिधिबाट नै उठनुले पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य कुन बाटो हिडदैछ छर्लङ्ग बनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्