इपीजी प्रतिवेदनः भारतीय पक्षको असन्तुष्टि देखिदै

काठमाडौं, २९ असोज । नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध बलियो बनाउन गठन भएको प्रवुद्ध समूह (इपीजी)को प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ । भारतीय पक्षले चासो नदिएपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्म नपुग्ने चर्चा चल्न थालेको छ । एक महिनामा दुबै देशका सरकार प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भारतीय पक्षको उदासिन कारण बनेको छ ।


नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० को असमान सन्धी प्रतिस्थापनका लागि इपीजी सक्रिय रह्यो । असारमा काम सकेको इपीजीले केही महत्वपूर्ण पक्षमा गहन छलफल मात्र गरेन, दुबै देशको सम्बन्ध सुधारका लागि सुझावसम्म दिएको छ ।

प्रतिवेदनका सारः

  1. –सन् १९५० को सन्धी पुनरावलोकन
  2. –एक–अर्का देशमा बस्ने नागरिकका लागि दिइने सुविधा
  3. –नेपाल–भारत सीमा अनुगमन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने
  4. –सीमामा पार्सपोर्ट वा परिचयपत्र लागु गर्ने सम्बन्धमा सुझाव

यी र यस्ता धेरै विषय समेटिएको प्रतिवेदनले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारलाई जोड दिएको छ । तर, भारतको ‘व्यूरोक्रेशी’ प्रतिवेदनप्रति सन्तुष्ट रहेको छैन । त्यसैले पनि हुनसक्छ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अझै समय नदिएको । अर्कोतर्फ इपीजीमा भारततर्फका सदस्य जयन्त प्रसादको प्रतिवेदनमा असहमतिको प्रसंगले पनि चर्चा पाएको छ । जयन्तले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको प्रसंग अहिले चर्चामा छ । तर, नेपालका तर्फका इपीजी संयोजक भेषबहादुर थापा–नोट अफ डिसेन्ट कसैको नरहेको दाबी गर्छन । सर्वसम्मत् प्रतिवेदन तयार पारिएको उनको भनाई छ ।

थापाले सर्वसम्मत् रहेको दाबी गरेपनि भारत प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट रहेको उसको व्यवहारले प्रष्ट्याएको छ । एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन दुबै सरकारलाई बुझाउने इपीजीको तयारीमा ढिलाई भारतीय पक्षबाट भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले समय दिन नखोज्नु उनीहरुको असन्तुष्टि रहेको बुझ्न सकिन्छ । तर, थापा भारतीय प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण ढिलाई भएको बताउँछन् । छिट्टै प्रतिवेदन बुझाइने उनको भनाई छ ।

आफ्नै सदस्य भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोशियारीकै कमजोरी रहेको भारतीय पक्षको भनाई छ । नेपाललाई बढी फाइदा हुने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको भारतीय पक्षको तर्क र प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाई गरिनु संयोग मात्र होइन ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्