सरकार भन्छः व्यापक काम गर्यौं, प्रतिपक्षी भन्छन्ः कामै गरेन– सत्य चाहिँ यस्तो हो !

देशवासीका नाममा प्रधानमन्त्री सम्बोधन

कार्यकालको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीको नाममा सम्बोधन गरे । र, गरेका कामसँगै योजनाको फेहरिस्त सुनाए । प्रधानमन्त्रीले देशबासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा दाबी गरेको सफलता र योजना यस्तो छः

  • संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसम्म शक्ति प्रत्यायोजना ग¥यौ,
  • कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन सम्पन्नोन्मुख,
  • कानुन निर्माणमा उल्लेख्य सफलता,
  • लगानीमैत्री वातावरण बनेको छ,
  • पूर्वाधार विकासमा फड्को,
  • छिट्टै नेपालको पानीजहाज चल्छ,
  • कूटनीतिक सम्बन्धमा अभुतपूर्व सफलता,
  • पर्यटक आगमन बढ्यो, कृषि उत्पादन बढ्यो,
  • सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा खास कदम,
  • सुशासन बढ्यो,
  • शान्ति सुरक्षा चुस्त,

समीक्षा
सरकारले एक वर्ष अवधिमा व्यापक सुधारको काम गरेको दाबी गरे पनि प्रतिपक्षी दल, नागरिक र विश्लेषक, त्यो स्वीकार्न तयार छैनन् । आम बुझाई छ कि, शक्तिशाली सरकारले औसतभन्दा बढी केही गरेन ।

प्रधानमन्त्री हुनुअघि र भएलगत्तै तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समृद्धि, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सर्वजनिक सरोकारका विषयसँगै जनजिविकाका समस्या ‘रातारात’ समाधान गरिने झैं गरी आश्वासन बाँडेका थिए ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि गणतीय रुपमा थप शक्तिशाली बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी दुई देशको भ्रमणपछि सरकारको गति बढाउलान् र जनअपेक्षाअनुसारको कामको थालनी होला भन्ने आमअपेक्षा थियो ।

सुरुवातमा ‘लय’ पक्रिन खोजेजस्तो देखिए पनि पछिल्लो समय ‘कुहिरोको काग’ झैं बन्दा सरकार प्रतिपक्षीको ‘घेराबन्दी’मा समेत पर्न थालेको छ ।

सुरुवातको केही समय सुधारका प्रयास गरेजस्तो देखिए पनि सरकारका पछिल्लो समयका गतिविधि र निर्णय विवादित बनेको छ । धेरैको बुझाईमा ‘गफको खेती’ मात्रै गरिरहेको ओली नेतृत्वको सरकार इतिहासकै कमजोर प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

कानून निर्माणमा बर्तमान सरकारको प्रगति पर्याप्त नभए पनि सन्तोषजनक छ । संविधानले तोकेको डेडलाइन अनुसार २०७३ असोज ३ गते भित्र मौलिक हक सम्बन्धि कानून पास गर्नुपर्ने थियो ।

जसमा सरकार सफल भएको छ । सँगै सरकार संघीयताको मर्म अनुरुप अघि नबढेको आरोप लगोको छ । सिंहरवारको अधिकार स्थानीय तहको घर घरमा पु¥याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको संघीयता कार्यान्वयन भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रिकृत गर्न मात्रै लागि परेको आरोप छ ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीहरुले लगातार केन्द्र सरकारसँग गुनासोसँगै असन्तुष्टिले व्यक्त गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरु आफ्नो काम र क्षेत्राधिकार के हो ? भन्नेमा नै स्पष्ट छैनन् ।

तर, कर्मचारी समायोजन एवम् व्यवस्थापनमा सरकारले गरेको प्रयास सकारात्मक छ । तर, सरकार अलोतान्त्रिक भएको आरोप लागेको छ ।

दुई तिहाइको सरकार पाँच वर्षका लागि बनेको छ । सरकारको असफलतासँग प्रायः जोडिने राजनीतिक संक्रमण र अस्थिर सरकारजस्ता बाहाना अघिल्ला सरकारलाई जस्तो वर्तमान सकारलाई छैन । तर, अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र महत्वाकांक्षी सपना भन्दा निकै टाढा छ । सरकारको कामलाई मूल्यांकन गर्ने खास आधार हो, आर्थिक परिसूचक ।

जसमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नराम्ररी चुकेको छ । संसदको दुईतिहाई बहुमतसहित बनेको ‘शक्तिशाली’ र ‘स्थिर’ भनिएको सरकारले एकवर्ष अवधिमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको सत्य हो । तर, सरकारलाई सत्तोसराप गरेर मात्रै आर्थिक सूचक सुध्रने होइन ।

यसका केही खास कारण छन् । कमजोर सूचककावीच सरकार केही सकारात्मक कदमतर्फ अघि नबढेको भने होइन । सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रम ऐन, प्रधानमन्त्री रोगजार कार्यक्रमजस्ता विषयबाट केही सकारात्मक कदमको पहल गरेको देखिन्छ ।

श्रमिक र उद्योगीबीचको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने सरकारको प्रयास छ । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा पनि सरकारको आर्थिक बृद्धिदरलाई कृषि अन्तर्गत धान उत्पादनले सघाउने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्