अदालतको आठ हजारभन्दा बढी फैसला कार्यान्वयन हुन सकेन

काठमाडौं । अदालतले गरेको आठ हजार बढी फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न न्यायिक समितिहरुले छुट्टै संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । अन्ततः २०६६ सालमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय गठन भयो । तर, पनि फैसला कार्यान्वयनमा प्रगती हुन सकेको छैन ।

अदालतले न्याय गरेर मात्र हुदैन त्यसको अनुभूति पनि हुनुपर्दछ । न्यायको अनुभूति त्यत्तिखेर मात्र हुन्छ जव सार्थक रुपमा फैसला कार्यान्वयन हुन्छ । कार्यान्वयन विनाको फैसला केवल अदालती घोषणामा मात्र सिमित हुन्छ । फैसला कार्यान्वनयको कमजोर अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विभिन्न अध्ययन भए ।

विक्रम संवत् २०२८ मा उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन, २०५५ को अदालत व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन, २०५८ सालमा गठित अदालत सुदृढीकरण सुझाव समितिको प्रतिवेदन, र फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी समस्या र समाधानका उपाय विषयक अनुसन्धानमूलक अध्ययन प्रतिवेदन, २०६४ ले अलगै निर्देशनालयको अवधारणा उल्लेख ग¥यो ।

यसै अनुरुप २०६६ साल बैशाख २९ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण वैठकको सैद्वान्तिक निर्णय पछि जेठ २७ गते तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझीको फैसला अनुसार कार्यान्वयन निर्दैशनालयको स्थापना समेत गरियो । सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहने निर्देशनालयमा अहिले ८ हजार ४ सय १६ वटा फैसला कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा रहेको छ ।

अदालतबाट फैसला भएर प्राप्त गर्नुपर्ने जरिवाना वापत ११ अर्ब ६७ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । विभिन्न मुद्दामा दोषी देखिएकाले सजाय वापत पाएको जम्मा १ लाख १३ हजार ३४ वर्ष कैद सजाय समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

७५ वर्षदेखिका फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकारको कमजोरी एउटा कारक हो । यस्तै, धेरै पुराना फैसला भएका कारण पनि कार्यान्वनयमा जटिलता थपिएको निर्देशनालयको तर्क छ ।

निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयनका लागि २४ जिल्लामा चार वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम चलाएको छ । तर, त्यो पनि प्रभावकारी बनेको देखिदैन । फैसला भएर मात्र न्याय पाइदैन, कार्यान्वयन पनि जरुरी छ । समस्याको पहिचान गरी न्यायका लागि सहज बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्