हेर्नुहोस् मन्त्रीको ‘रिपोर्ट कार्ड’ (भिडियोसहित)

गोकर्ण विष्ट : मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा

– वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमाथि हुने ठगी नियन्त्रणका लागि निर्मम् कदम
– श्रम स्वीकृतिमा हुने चलखेल धेरै हदसम्म नियन्त्रण, बिचौलिया कानूनको फन्दामा
– प्रदेशस्तरबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको सुरुवात
– मलेसिया जाने कामदारको शुल्क फ्री हुने गरी मलेसियासँग श्रम सम्झौता, अरु मुलुकसँग सम्झौताको तयारी
– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन
– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु
– लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने गरेको आरोप

लालबाबु पण्डित, मन्त्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
– ‘स्थायी सरकार’ भनिने कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
– कर्मचारीलाई होच्याउने प्रबृत्तिका कारण आलोचित
– अघिल्लो पटकको खास जोगाउन असफल

मातृका यादव, मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
– बिचौलियाविरुद्ध खरो व्यवहार
– पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले इन्धन ढुवानीमा अबरोध गरेपछि सेनाका ड्राइभर लिएर ट्यांकर कब्जा गरी तेल ल्याउने प्रयास
– ऊखु किसानको पैसा नतिर्ने चिनी मिलका सञ्चालकलाई जेल हाल्ने चेतावनीपछि चिनीमिल सञ्चालक किसानलाई मूल्य तिर्न राजी भए ।
– कालिमाटीका तरकारी व्यापारीले वाणिज्य विभागका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि आफैं पुगेर व्यवसायीलाई माथि कारबाही
– बन्द रहेका केही उद्योग खुलाउने गृहकार्य
गोकुल बाँस्कोटा, मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
– सरकारको ९० प्रतिशत लगानी रहेको नेपाल टेलिकमलाई फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न गरेको पहल
– श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरिछाड्ने दृढता
– मन्त्रिपरिषद्का निर्णय एक सातापछि सार्वजनिक गर्ने प्रचलन बसाएकोमा भने आलोचना

प्रदीप ज्ञवाली, मन्त्री, परराष्ट्र
– छिमेकी दुई देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास
– राजदूत नियुक्तिका लागि मापदण्ड
– नेपाल–अमेरिका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठक
– भेनेजुएला प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिका कारण नेपाल–अमेरिकाबीच सम्बन्धमा चिसोपना आएको भन्दै आलोचना

वर्षमान पुन, मन्त्री
– नेपाल–भारत ऊर्जा बैंकिङसम्बन्धी सम्झौता
– भारतद्वारा आफ्नो लगानी बाहेकको पनि विद्युत् खरिद गर्नेगरी कानून संशोधन
– वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सबाट एउटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने योजना
– ‘जनताको जलविद्युत आयोजना’ कार्यक्रम सुरुवात
– बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना चीनको विवादित कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णयका कारण विवादमा

रामबहादुर थापा मन्त्री, गृह
– सुन तस्करीको जालो तोड्नका लागि लिएको कमदको प्रसंशा
– यातायात व्यवसायमा रहेको सिन्डिकेट तोड्ने अभियान
– पाँचथरबाट राष्ट्रिय परिचय–पत्र वितरण गर्ने काम सुरु
– पहुँचवालको घरमा घरेलु कामदारको रुपमा खटाईएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गर्ने अभियान आंशिक कार्यान्वयन
– संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन अलमल
– कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्यामा संलग्न दोषी पत्ता लगाउन नसक्दा आलोचित

डा. युवराज खतिवडा, मन्त्री अर्थ
– वित्तीय स्थायित्व, निर्यात प्रवर्द्धन, भन्सार कडाई, अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ बनाउनको लागि प्रशिक्षण र नियमनमा जोड ।
– ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ विरुद्ध खरो रूपमा उत्रिएपनि सरकारले गरेका महत्वकांक्षी घोषणा कार्यान्वयनमा अलमल ।
– अर्थतन्त्रका बहुसंख्यक परिसूचक आरालो
– व्यापार घाटा बढेको बढ्यै, वैदेशिक लगानीमा गिरावट
– सेज ऐनलगायतका कतिपय ऐनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनबाट काटिदिएको भन्दै उद्योगी, व्यवसायी असन्तुष्ट
– आफू अनुकुलका तथ्यांक निकालेर श्वेतपत्र जारी गरेपछि आलोचित

ईश्वर पोखरेल, मन्त्री रक्षा
– नेपाली सेनाले गरिरहेका कामको पनरन्तर अनुगमन
– सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौं–तराई द्रूतमार्गको कामलाई गति दिन चासो
– सेनामा हुने बढुवामा चलखेलको आरोप लाग्ने गरेकोमा पोखरेल त्यस्तो विवादमा परेनन
– निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लागिसक्यो, पाँच दिनमा सार्वजनिक हुन्छ भन्ने अभिव्यक्तिका कारण आलोचित
रवीन्द्र अधिकारी, मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
– लामो समयदेखि सञ्चालनमा नआएका केही विमानस्थलबाट उडान सुरु
– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुधार, २२ घण्टा सञ्चालन
– कम जहाजबाट धेरै उडान भर्न अनुमति लिएर यात्रु कुराउने विमान सेवा प्रदायकलाई जवाफदेही बन्न दबाब
– क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समयमै सक्नका लागि निरन्तर अनुगमन तथा छलफलमा केन्द्रित
– ‘वाइडबडी’ विमान खरिदमा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएपछि आलोचित

पद्मा अर्याल, मन्त्री, भूमिसुधार
– मालपोत कार्यालयमा सुधारको पहल
– मालपोतमा हुने बेथिति रोक्न भन्दै सेवाग्राहीको भेषमा छड्के अनुगमन
– सरकारले बजेटमार्फत् जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएकोमा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णयका कारण भने आलोचित

चक्रपाणि खनाल, मन्त्री, कृषि तथा पशुपंक्षी
– अनुगमनलाई सुधारमा रुपान्तरण गर्न असफल
– ५८ बुँदे कार्ययोजनामै अलमल, कृषि उपजको मूल्य तोक्न आयोग गठन गर्ने प्रतिवद्धता अधुरै
– विऊमा रहेका माफियातन्त्र अन्त्य गर्ने घोषणा पनि अधुरै
– ६ महिनामा जम्मा १२ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च
– कालीमाटी तरकारी बजारमा ५७ वटा स्टललाई रेड जोनमा राखी खारेजी गरेको घोषणा गरेपनि व्यापारी सामु लाचार
– काम केही नगरेको भन्दै कृषि मन्त्रालय नै खारेज गर्न सत्तापक्षकै सांसदको माग

गिरिराजमणि पोखरेल, मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
– उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन तयार
– राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित, विपक्षीको विरोध
– शिक्षाका नाममा भइरहेको मनपरी रोक्नतर्फ भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै आलोचना

शक्ति बस्नेत, मन्त्री, वन तथा वातावरण
– वन पैदावारमार्फत् एक लाख नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबीमा भएन
– सवारी साधनको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रीसँग सडकमा आएर केही सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गरेपनि त्यो देखावटी मात्रै
– काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो प्रदूषण घटाउन केही काम नगरेको भन्दै आलोचना

भानुभक्त ढकाल, मन्त्री, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला
– संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानून निर्माणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएपनि अलकल
– संघले कानून नबनाइदिँदा अप्ठ्यारो परेको प्रदेश सरकारको गुनासो
– संसद्को पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्नुपर्ने

जगतबहादुर विश्वकर्मा, मन्त्री, युवा तथा खेलकुद
– खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि उल्लेख्य काम गर्न असफल
– अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई चिनाउने खेल क्रिकेट अझै पनि नेतृत्वविहीन छ ।
– राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी सुस्त
– खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टसँग चरम अविश्वास

जसले निरास बनाए :
खानेपानी मन्त्री विना मगर र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले निरास बनाए । दसैं अगाडि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने दावी गरेकी मन्त्री मगर ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले काम छोडेपछि आयोजना फेरि अन्योलमा धकेलिएको छ ।

राजधानी काठमाडौं उपत्यका लगायत अधिकांश ठाउँमा सडक, पुल लगायतका पूर्वाधार अलपत्र पर्नुको पछाडि मन्त्री महासेठको कार्यकुशलता मूल कारण हो । गृहमन्त्री यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि लाग्दा मन्त्री महासेठले भने सिन्डिकेटको पक्षपोषण गरेको आरोप लाग्यो ।

जसले उपस्थित देखाउनै सकेनन :
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री थपमाया थापा, सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इख्तियाक राई, स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले उपस्थिति जनाउन पनि सकेका छैनन् । यस्तै, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादव, पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा र कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी हुनु वा नहुनुको खासै अर्थ देखिएको छैन । तिनले एक वर्षमा के काम गरे भन्ने यकिन गर्न नै सकिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्