द्वन्द्वकालिन मुद्दा नेपालले टुंग्याउन नसके अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्ने

काठमाडौं । शान्तिप्रक्रियाको १२ वर्षमा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगिन सकेको छैन । तत्कालिन द्वन्द्वरत् पक्ष अप्ठ्यारोमा पर्न थालेका छन् । नेपालले समाधान गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्ने सम्भावना पनि यथावत् छ । यसले सबैभन्दा बढी समस्या तत्कालिन माओवादीका नेता÷कार्यकर्तामा पर्ने देखिन्छ ।

द्वन्द्वकालिन मुद्दा हेर्न सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न दुई आयोग गठन ग¥यो । दुबै आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेन । जसले द्वन्द्वमा फसेका व्यक्तिले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

अहिले प्रहरीले द्वन्द्वकालिन घटनालाई हत्या अभियोगमा मुद्दा दायर गर्न थालेको छ । गत महिना मात्र प्रहरीले दोलखामा माओवादी कार्यकर्ता शंकर लामा माथि हत्या अभियोगमा मुद्दा दायर गरेपछि तत्कालिन माओवादीपक्ष सशंकित बनेको छ । अन्य जिल्लामा पनि द्वन्द्वकालिन मुद्दा अगाडि बढाउन प्रहरीलाई दवाव परेको छ ।

तत्कालिन माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताका झन्डै तीन हजार मुद्धा प्रहरी र अदालतमा विचारधीन छन् । यी मुद्दा अगाडि बढेको खण्डमा धेरै नेता कार्यकर्ता जेलपर्ने सम्भावना छ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तत्काल यो समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरेको बताइएको । नेपालमा आयोग नै बनाएर द्धन्द्धकालिन मुद्धा समाधान गर्न प्रयास गरिएको भएपनि समाधान निष्किएको छैन । जसले अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सम्भावना उत्तिकै रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

तर, तत्कालिन युद्धरत माओवादी भने राजनीतिक मुद्दा कानूनी रुपमा हल हुन नसक्ने जीकिर गर्छ । द्धन्द्धका बेला भएका विषयलाई राजनीतिक रुप मै समाधान गर्नुपर्ने पूर्व माओवादी नेताहरुको जोड छ ।

तत्कालिन माओवादीले २०५२ फागुन १ गते देखि शुरु गरेको द्वन्द्व २०६३ मंसिरमा राष्ट्र संघको मिशन टोली (अनमिन) को रोवहरमा अन्त्य भएको थियो । तर द्वन्द्व पीडितको घाउमा मलम लगाउन नसक्दा पेचिलो बन्दै गएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्