पदाधिकारीको नियुक्ति नै नभई सकियो ‘वाइडबडी’ छानविन आयोगको म्याद

काठमाडौं । ‘वाइडबडी’ विमान खरिद अनियमितता छानविन गर्न सरकारद्वारा गठित आयोगको ४५ दिने म्याद त्यतिकै सकिएको छ । प्रतिवेदन आउनु पर्ने बेलामा नियुक्त भए भनिएका संयोजकले नै आयोग बनेर त्यसमा आफूलाई राखिएका बारे औपचारिक जानकारी नभएको बताएका छन् । यसले ‘बाइडबडी’ खरिद प्रकरणमा सरकारले नगरिकलाई भ्रममा पार्न मात्रै आयोग गठनको नाटक गरेको त थिएन भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारले पुस १९ गते ‘वाइडबडी’ विमान खरिद अनियमितता छानविनका लागि भन्दै पाटन उच्च अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको थियो । पैंतालिस दिन समय दिइएको आयोगको म्याद शनिवार सकिएको छ । काम सकेर प्रतिवेदन दिनुपर्ने बेलामा आयोगका अध्यक्षले नै सरकारले आयोग गठनको औपचारिक जानकारी नदिएको बताएका छन् ।

संसदको लेखा समितिले उप–समितिको अध्ययनअनुसार ४ अर्व ३५ करोड अनियमितता भएको दावी ‘वाइडबडी’ प्रकरणको छानविन गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरे लगत्तै सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । छानविन गर्ने संबैधानिक निकाय अख्तियार हुँदा–हुँदै आयोग गठन गरेर विषयान्तर गर्न खोजेको टिप्पणी भइरहँदा सरकारले आयोग पदाधिकारीलाई नै जानकारी नदिएको तथ्यले ‘नियत’को प्रश्न उठाएको छ । केही दिन अघि सरकारका प्रवक्ताले ‘वाइडबडी’ प्रकरण कतै नहराउने भन्दै आयोगले काम गरिरहेको दावी गरेका थिए ।

तर, मन्त्री बाँस्कोटाको दावी दस दिन नबित्दै झुठो ठहरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष भनिएका पराजुलीले जिम्मेवारी नै नपाई काम पूरा भयो भन्नेरुपमा प्रश्न नगर्न टेलिफोनमै आग्रह गरे । उप–समिति संयोजकका रुपमा ‘वाइडबडी’ प्रकरणको अध्ययन गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद राजेन्द्र केसी सरकारले नागरिकका आँखामा छारो हाल्ने गरी संसदीय पद्दतीमाथि आक्रमण गरेर आयोग बनाइएको स्पष्ट भएको टिप्पणी गर्छन ।

पदाधिकारीलाई नियुक्तिसमेत नदिँदा पनि सरकारले आयोगले काम गर्दै आएको दावी गरेको थियो । तर, म्याद सकिदासम्म आयोगले कामै नथालेको यो तथ्यले सरकारको विश्वनीयता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्