सरकारी चिकित्सकले शुक्रबारबाट सेवा ठप्प पार्ने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । यो विधेयक यतिवेला राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ । तर, सरकारी चिकित्सकहरुले विधेयकमा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले आफूलाई संघ मातहत नै राख्नुपर्ने अडान राख्दै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारी चिकित्सकको मागबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भन्दै पन्छिएको छ । अर्कोतर्फ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रिया वर्तमान विधेयककै भावना अनुरुप अघि बढ्ने जनाएको छ । असन्तुष्ट चिकित्सकहरुले शुक्रबारदेखि देशैभर आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

अवज्ञा शुक्रबारबाट सुरु हुने भए पनि स्वास्थ्योपचार सेवा भने बुधबारदेखि नै प्रभावित हुने देखिएको छ । बुधबार देशभरका सरकारी चिकित्सक सामूहिक बिदामा बस्ने भएका हुन् । प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएर काम गर्ने चिकित्सक कहिल्यै पनि संघमा वा अन्य प्रदेशमा सरुवा भएर जान नपाउने व्यवस्था हटाउन असन्तुष्टले माग गर्दै आएका छन् ।

१ महिना अगाडिदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय देखी प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्म ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् । १ महिना अगाडी नै आन्दोलनमा उत्रिएका सरकारी चिकित्सक संघसंग स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग पुरा गर्ने भन्दै सम्झौता पनि गरेको थियो । तर, समायोजनको क्षेत्राधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र पर्दैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने समायोजन प्रक्रियाबाट पछि नहट्ने बताउँछ ।

देशभरका सरकारी अस्पतालहरुमा झण्डै १६ सय चिकित्सक कार्यरत छन् । सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिए दुर्गम देखी केन्द्र सम्ममा सरकारी अस्पतालमा सेवा प्रभावित हुने देखिएको छ । चिकित्सकहरुको आन्दोलन संघीयताको भावना विपरित भने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्