संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन

काठमाडौं । संसदीय समिति ‘मिनी पार्लियामेन्ट’को रुपमा लिने गरिन्छ । सरकारको कामकारवाहीमा प्रश्न उठाउन सक्ने अधिकार राखेको संसदका हरेक निर्देशन पालना हुन सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधि सहभागी हुने संसद वा संसदीय समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ । त्यो निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्छ ।

सरकारले संसदीय समितिले दिएका निर्देशन पालन नगर्दा समितिका निर्देशन निष्प्रभावी हुने गरेका छन् । संसदको लेखा समितिले वाईडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा छानविन गरी कारवाही गर्न दिएको निर्देशन लगतै सरकार छानविन समिति गठन ग¥यो । तर, त्यो देखाउनका लागि मात्र भन्ने समिति म्याद सकिएको दिन खुलासा भयो ।

सरकारले पत्र नदिएरै समिति गठन गरेको देखियो । यसैगरी, बक्यौता रहेको कर असुली गर्न दिएको निर्देशन, चिनी लगायत उपभोग्य सामग्रीमा मूल्य नियन्त्रणका विषयमा दिएको निर्देशनको समेत सरकारले कार्यान्वयन गरेन । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । संसदका धेरै निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सरकारले गरेका हरेक कामकाबारेमा समितिमा सांसदहरुले विभिन्न जिज्ञासा राख्ने, प्रश्न गर्ने र जवाफ माग्न थालेपछि मन्त्रीहरुले समेत संसदीय समितिका बैठक छल्न थालेका छन । समितिले मन्त्रीलाई बोलाएको बेला सचिव पठाउने तथा सचिव बोलाएको बेला सह–सचिव पठाउने चलन पनि बाक्लिदै गएको छ ।

समितिले निर्देशन दिदै जाने तर सरकार कार्यान्वयनमा उदासिन हुने प्रवृतीले संसदीय व्यवस्थाको गौरव घटाउने गरेको छ ।

हरेक समितिले आफना गतिविधिवारे सदनमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ । समिति ‘मिनि संसद’ पनि हो । यदि समितिको निर्देशन सरकारले नमाने संसदीय व्यवस्था मान्न नखोजे देखिन्छ । त्यसैले सरकार सचेत हुन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्