मौद्रिक नीतिको अद्र्ध–वार्षिक समिक्षाः ब्याजदर र तरलता समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै तरलता र ब्याजदरमा देखिएको समस्याले उद्योग क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै नीतिगत रुपमा बैंकिङ क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक कृयाकलापमा भइरहेको विस्तारले आर्थिक वृद्धि लक्ष्यको नजिक पुग्ने आकलन राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कृषि उत्पादन, उद्योगहरुको क्षमतामा भएको वृद्धि, निर्माण कार्यामा देखिएको तीव्रता, पर्यटन तथा कर्जाको बढदो मागका कारण आर्थिक वृद्धिले अपेक्षकृत नतिजा दिने उल्लेख गरेको ।

त्यस्तै समस्टिगत मुद्रास्फीति ५ दशमलव ५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अनुमान गरेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि हुँदा समेत आयात बढन गएकाले चालु खाता र शोधानान्तर घाटा बढने देखिएको छ । अर्कोतर्फ बैंकिङ तरलता र ब्याजदरमा देखिएको समस्याका कारण मुलुकको आर्थिक स्थिति प्रभावित आकलन राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यस्तै उद्योगीहरुको तिब्र दबाब पछि बैंकहरुमाथि नीतिगत रुपमा हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ ।

  • ब्याजदर र तरलताको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारहरु,
  • बैंकहरुले प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशत सम्म विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने,
  • उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कर्जाको ब्याजको आधारदरमा प्रिमियम राष्ट्र बैंकले तोक्ने,
  • दिर्घकालीन परियोजनामा ब्याजदर स्थिर गर्न सक्ने,
  • पुर्नकर्जामा ८ प्रतिशत बढी ब्याज लिन नपाउने,
  • ब्याजदर अन्तर गणनामा कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा गर्ने,
  • बैंकहरुले कुल निक्षेपको १० प्रतिशत कल निक्षेप लिन पाउने
  • कर्जाका लागि बैंकहरुले लिने कागजात र तमसुकमा एकरुपता ल्याउने,
  • कर्जामा लिने सेवा शुल्कमा नियन्त्रण गर्न छुट्टै व्यवस्था गर्ने,

मौद्रिक नीतिको समिक्षाले आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक भएको बताइरहदा वित्तीय क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायीको विरोधपछि हस्तक्षेपको रुपमा व्यापक सुधार गरेको देखिन्छ । तरलता बढाउन बैंकहरुलाई नीतिगत रुपमा सहज बनाएको छ भने कर्जा प्रवाहमा बैंकहरुले गरेको एकाधिकारलाई तोडने गरी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

जसले गर्दा लामो समय देखि आन्दोलनमा रहेका उद्योगीहरुका लागि फाइदा पुग्ने छ । तर सेवा र ट्रेडीङ क्षेत्रका लागि मौद्रिक नीतिको समिक्षाले खासै ध्यान दिएको देखिदैन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्