कालीमाटी तरकारी बजारका ५७ अबैद्य स्टल हटाइएन

काठमाडौं । सरकारले गरेका घोषणा कार्यान्वनयमा आउन नसकेका प्रशस्तै उदाहरण पाइन्छ । कालीमाटी तरकारी बजारमा अवैद्यरुपमा सञ्चालनमा रहेका ५७ स्टल खारेजीको घोषणा कार्यान्वनयमा आउन सकेको छैन । विचौलीयाको विगविगिले आक्रान्त पारेको कालीमाटी तरकारी बजारमा एउटै स्टल पाँच जनालाईसम्म भाडामा लगाइएको छ ।

विचौलियाको दबदवा रहेको कालीमाटी तरकारी बजारमा गत जेठ महिनामा कृषि तथा पशुपन्छी विकाश मन्त्री चत्रपाणी खनालको उपस्थितिमा अनुगमन भएको थियो । मन्त्री खनाल आफैंले पत्रकार सम्मेलन गरेर अवैद्य सञ्चालनमा रहेका ५७ स्टल खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको उपलब्धी सूचीमा नै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका ९८ जना व्यवसायीका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधी समितिको मिति भदौ १९ र असोज २ गतेको निर्णयअनुसार ५७ जना व्यवसायीको इजाजत खारेज गरेको उल्लेख छ ।

तर, विकास समिति र मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा स्टल सञ्चालन गरेको पाएको छ । खारेजीमा परेका ३० स्टलले ७ महिनादेखि भाडा समेत तिरेका छैनन् । प्रति सटर झण्डै ५ हजार देखि १० हजार सम्म भाडा पर्छ । आफूहरु स्टल नछाड्ने व्यवसायीले सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।

खारजीमा परेका ५७ स्टलमध्ये २७ वटा स्टलहरुलाई अर्को निर्णय नभएसम्म नहटाउन निर्देशन दिएको छ । बाँकी ३० स्टलहरु तत्काल खारेज गर्नपर्ने छ । यसअघि अनुगमनका क्रममा पनि १० हजार भाडा रहेकामा विचौलियाले १ लाख रुपैयाँसम्म भाडा लिएको पाइएको थियो । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति स्टल खारेज सम्वन्धी मापदण्ड तथा सूचक तयारीका क्रममा रहेकाले फागुन महिना भित्र हटाइसक्ने दावी गर्छ ।

सरकारको ठोस निर्णय अभावले गर्दा कालीमाटी तरकारी बजार विचौलियको दलदलमा फसेको छ । जसको चेपुवा उपभोक्ता बन्ने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्