सदुपयोग हुन सकेन प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क !

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले उठाउँदै आएको प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क सदुपयोग हुन सकेको छैन । प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि कोष स्थापना हुन नसक्दा रकम सदुपयोग नभएको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण कोष स्थापना गर्न ध्यान दिएको देखिदैन ।

बढ्दो प्रदुषण प्रभाव नियन्त्रणमा खर्च गर्ने भन्दै २०६५ सालदेखि उपभोक्ताबाट नेपाल आयाल निगमले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसा प्रदुषण कर उठाउँदै आएको छ । नेपाल आयल निगमले रकम उठाएर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाउने गरेको छ ।

आर्थिक ऐन २०५३ को दफा २२ को १ मा प्रदुषण नियन्त्रणका लागि पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसा शुल्क उठाउने व्यवस्था छ । करिब १० वर्षको अवधिमा नेपाल आयाल निगमले ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मा प्रदुषण रोकथाम नियन्त्रण गर्न वातावरण संरक्षण कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । हाल आयल निगमले उठाउदै आएको प्रदुषण कर वातावरण कोष मार्फत खर्च गर्नुपर्ने थियो । तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोष स्थापना र खर्चको गर्न स्पस्ट कार्यविधि नै बनाउन सकेको छैन ।

कुन वर्षमा कति शुल्क उठाइयो ?

वातावरणीय सुधार सूचांक सन् २०१६ अनुसार विश्वमा नेपाल हावाको गुणस्तर खराब भएको १८० मुलुकमध्ये १४९ औँ स्थानमा छ । अझ, एसियाका २२ ठुला शहर मध्ये काठमाडौं प्रदुषण हुने दोस्रो शहर हो । सरकारले प्रदुषण नियन्त्रण गर्नकै लागि कर उठाएपनि नियन्त्रणमा कार्यविधि बनाई खर्च नगर्नु लज्जाको विषय हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्