‘हेभिवेट’ नेतृत्वले हाँकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय लथालिङ्ग, परिणाम पनि कमजोर

काठमाडौं । सरकारले एक वर्ष पूरा गर्दा सबैभन्दा परिणाम दिन नसकेको मन्त्रालय हो–स्वास्थ्य । सचिवको रस्साकस्सी र चिकित्सकको आन्दोलनले मात्र होइन नीतिगत निर्णयका हिसावले पनि पनि यो मन्त्रालयले उल्लेखनीय उपलब्धी दिन सकेन । पुरानै कामको निरन्तरता र नियमित कामको गति समेत निकै सुस्त छ ।

राज्यमन्त्रीका रुपमा नेकपाकी पद्यामा अर्यालले केही महिना नेतृत्व गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय जेठ यता संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कमाण्डमा छ । फोरमकै नेता डा. सुरेन्द्र यादव राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । तर, मन्त्रालयले यसबीचमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संगठन संरचना स्वीकृत गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तारन्तरण गर्नु बाहेक उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन ।

एक वर्षमा चार महिना त मन्त्रालयले सचिव विवादमै बितायो । जसका कारण पनि मन्त्रालयले परिणाम दिन नसकेको जानकारको बुझाइ छ । नेतृत्वको कमजोर पकडका कारण स्वास्थ्यका ट्रेड युनियन र चिकित्सकदेखि मन्त्रालयभित्रकै संरचनाले पर्याप्त रूपमा नसघाएकाले पनि काम गर्न नसकिएको मन्त्री र राज्यमन्त्रीको गुनासो छ । केहीले त मन्त्रीको अधिक विदेश मोहका कारण पनि मन्त्रालय लथालिङ भएको आरोप लगाउने गरेका छन् । मन्त्री यादव यसबीचमा नौ पटक त विदेश भ्रमण गरिसकेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक वर्षको अवधिमा नीतिगत क्षेत्रमा १३, योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकनमा ४, सेवा प्रवाहमा १४, अध्ययन–अनुसन्धानमा २, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा २ सहित ३७ बुँदे उपलब्धी सार्वजनिक ग¥यो । केही भौतिक पूर्वाधार र विशेषज्ञ परिचालनलाई पनि मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा चित्रित गरेको छ ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा देखाएका अधिकांश कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता हो । बाल र मातृ मृत्युदरमा सुधार, विभिन्न रोग निवारणका लागि अग्रसरताजस्ता स्वास्थ्य सुधारका पहिचान बनेका कार्यक्रम समेत प्रभावित हुँदै गएका छन् । मन्त्रालयले न पुराना कार्यक्रम र उपलब्धि जोगाउन सकेको छ, न नयाँ सुरु गर्न नै । जसले गर्दा आम नागरिकले नयाँपन महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

संगठन संरचना र समायोजनले ठूलो संख्यामा कर्मचारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई झन् लथालिङ बनाएको छ । दैनिकजसो चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भइरहेका छन् । संघीय संरचनाको कार्यान्वनका क्रममा खोप, औषधि उपकरण खरिद तथा व्यवस्थापन समेत अलपत्र छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा भागबण्डा नमिल्दा लामो समयदेखि पदाधिकारी रिक्त छन् । यसले देश कै ठूलो र जेष्ठ वीर अस्पतालको सेवा प्रभावित भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्